नई दिल्ली, 09 दिसम्बर एएनएस। केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों पर अपनी चिंताओं से अवगत कराने और इसे वापस लेने की मांग को लेकर विपक्षी दलों का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार शाम को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने पहुंचा। इस प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राकांपा प्रमुख शरद पवार, द्रमुक के एक प्रतिनिधि, भाकपा के महासचिव डी राजा और माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी शामिल थे। इस मौके पर नेताओं ने राष्ट्रपति से कहा कि अलोकतांत्रिक तरीके से पास किए गए कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। कृषि कानूनों के मुद्दे पर राष्ट्रपति से मुलाकात करने वाले प्रतिनिधिमंडल में शामिल सभी पार्टियां भारत बंद का समर्थन कर चुकी हैं। दरअसल, भाजपा ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर निशाना साधते हुए कहा था कि यूपीए सरकार में कृषि मंत्री के तौर पर शरद पवार ने राज्यों को एपीएमसी कानून में संशोधन करने को कहा था। पवार ने राज्यों को आगाह किया था कि अगर सुधार नहीं किए गए, तो केंद्र की तरफ से वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी। लेकिन अब पवार खुद विरोध कर रहे हैं। सीताराम येचुरी ने कहा, “हमने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन दिया है। हमने उनसे कृषि कानून और बिजली संशोधन बिल को रद्द करने की मांग की है जिसे बिना किसी उचित विचार-विमर्श और सलाह के अलोकतांत्रिक तरीके से पास किया गया था।” राष्ट्रपति से मुलाकात करने के पहले सीताराम येचुरी ने कहा, “तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को 25 से अधिक विपक्षी दलों ने अपना समर्थन दिया है। ये कानून भारत के हक में नहीं हैं और यह हमारी खाद्य सुरक्षा के लिए भी खतरा है
