पत्रकार हितार्थ नियुक्त नोडल अधिकारियों की सूची सार्वजनिक करने की मांग

गाजीपुर। पत्रकारों के हित में समर्पित राष्ट्रव्यापी पत्रकार संगठन “जर्नलिस्ट काउंसिल आफ इंडिया” ने पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश को पत्र लिखकर, पत्रकार हितार्थ हर जिले में नियुक्त नोडल पुलिस अधिकारी की सूची सार्वजनिक करने की मांग पत्रकार हित में की है।
जर्नलिस्ट काउंसिल आफ इंडिया” के राष्ट्रीय सलाहकार समिति के सदस्य डा. ए. के. राय ने उक्त जानकारी देते हुए कहा कि पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर संगठन सदैव शासन प्रशासन तक अपनी आवाज बुलंद करता रहा है। इस संबंध में केन्द्र तथा विभिन्न प्रदेश की सरकारों को दर्जनों पत्रक देकर पत्रकार हितार्थ यथोचित कार्रवाई की मांग की जाती रही है।
ि उल्लेखनीय है कि पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा पत्रांक संख्या संख्या डीजी/आठ/ 140 (25)/2017-2019/8985 दिनांक 27 अगस्त 2024 के तहत सभी जिले के पुलिस प्रमुख को एक आदेश पारित कर पत्रकारों की समस्याओं के निराकरण के लिए जिले में सक्षम अधिकारी की नियुक्ति को लेकर एक पत्र लिखा गया था। उसमें कहा गया था कि पत्रकारों को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत न हो, पत्रकारिता को लेकर उनके परिवार को निशाना न बनाया जाए, इसके लिए हर जिले में एक सक्षम अधिकारी नियुक्त किया जाये जो पत्रकारों की समस्याओं को सुनकर उसका निस्तारण और उचित कार्रवाई करें।
इस पर जब कई जिलों में पत्रकारों ने अपनी समस्या को लेकर पुलिस विभाग के मुखिया से, वहां नियुक्त अधिकारी का नाम जानना चाहा तो उन्हें बताया गया कि अभी आदेश की कॉपी नहीं आई है। इस बात को लेकर विभिन्न जनपदों के पत्रकारों ने संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संयोजक से संपर्क किया।
इस बाबत जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय संयोजक व राष्ट्रीय सलाहकार समिति के साथ प्रदेश सलाहकार समिति के सदस्यों ने एक वर्चुअल मीटिंग करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि पुलिस महानिदेशक महोदय को ही पत्र लिखकर इस संबंध में जानकारी प्राप्त कर ली जाए।
इसी के परिप्रेक्ष्य में संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अनुराग सक्सेना द्वारा प्रदेश के पुलिस प्रमुख से पत्र के माध्यम से पत्रकारों की सुरक्षा व समस्याओ के निस्तारण के लिए नियुक्त किए समक्ष अधिकारियों की सूची सार्वजनिक करने की मांग की गई है। पत्र में नोडल अधिकारियों के नाम स्पष्ट न होने को लेकर चिंता भी व्यक्त की गई है। उक्त पत्र में कहा गया है कि पत्रकारों की सुविधा को लेकर संबंधित नोडल अधिकारियों के नाम ,पद व फोन/मोबाइल न. सहित पूरे प्रदेश की सूची सार्वजनिक की जाए ताकि पत्रकार अपनी समस्याओं को लेकर आसानी से संबंधित अधिकारी से संपर्क कर सकें।