लखनऊ,24 जुलाई (ए)। प्रदेश सरकार ने जनता की समस्याएं सुनने और समय पर उनका निस्तारण कराने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। योगी सरकार ने प्रदेश भर की विभिन्न तहसीलों में तैनात उपजिलाधिकारी (एसडीएम) व तहसीलदार को अब उसी तहसील में निवास करने का आदेश दिया है।
इसका उद्देश्य यह है कि एसडीएम व तहसीलदार ज्यादा से ज्यादा समय अपनी तहसील में बिताएं एवं जनसामान्य की समस्याओं का निराकरण करें। आदेश न मानने वालों पर सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। सभी जिलाधिकारियों को सात दिन में प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। शासन स्तर से भी औचक जांच की जाएगी।मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की ओर से सभी मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस आदेश का कड़ाई से पालन कराने के लिए कहा गया है। इसमें कहा गया है कि जनसमस्याओं का समय पर निराकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
