नयी दिल्ली: एक अप्रैल (ए) वक्फ संशोधन विधेयक विचार और पारित कराने के लिए बुधवार को लोकसभा में लाया जाएगा और इस दौरान हंगामा होने के आसार हैं क्योंकि विपक्षी दल इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं।
केंद्रीय अल्पसंख्यक और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने संवाददाताओं से कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में सदन की कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) की बैठक में इस विधेयक पर आठ घंटे की चर्चा के लिए सहमति बनी जिसे सदन की भावना के अनुरूप और बढ़ाया जा सकता है।पिछले साल विधेयक पेश करते समय सरकार ने इसे दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति को भेजने का प्रस्ताव किया था।
समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के बाद, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसकी अनुशंसा के आधार पर मूल विधेयक में कुछ बदलावों को मंजूरी दी थी।
कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में विपक्ष ने विधेयक पर चर्चा के लिए 12 घंटे का समय मांगा, जबकि सरकार ने कहा कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की निंदा करने वाले वैधानिक प्रस्ताव पर चर्चा कराई जाएगी, इसलिए वक्फ विधेयक के लिए आठ घंटे से अधिक समय नहीं दिया जा सकता।
इस पर, सरकार और विपक्ष के बीच बैठक में तीखी नोकझोंक हुई और विपक्ष ने बैठक से वॉकआउट किया।
सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर पर चर्चा का जवाब देंगे।
विपक्षी दल इस विधेयक का कड़ा विरोध कर रहे हैं और इसे असंवैधानिक और मुस्लिम समुदाय के हितों के खिलाफ बता रहे हैं। कई प्रमुख मुस्लिम संगठन इस विधेयक के खिलाफ समर्थन जुटा रहे हैं।
