नयी दिल्ली: 26 अगस्त (ए) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने जम्मू-कश्मीर के आगामी विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए सोमवार को 16 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी। पहले चरण में दक्षिण कश्मीर के 16 विधानसभा क्षेत्रों और जम्मू क्षेत्र के आठ विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा।
पार्टी की ओर से जारी पहली सूची में 15 उम्मीदवारों के नाम हैं जबकि इसके कुछ ही देर बाद जारी दूसरी सूची में सिर्फ एक उम्मीदवार के नाम की घोषणा की गई।इससे पहले, पार्टी की ओर से तीनों चरणों के लिए कुल 44 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई थी, जिसमें दूसरे चरण के लिए 10 और तीसरे चरण के लिए 19 उम्मीदवारों के नाम थे।हालांकि, बाद में दूसरे और तीसरे चरण के लिए जारी उम्मीदवारों की सूची वापस ले ली गई और फिर सिर्फ पहले चरण के लिए 15 उम्मीदवारों के नामों की पहली सूची जारी की गई।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मौजूदगी में रविवार को हुई भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर मंथन के बाद उम्मीदवारों की पहली सूची को अंतिम रूप दिया गया।
सूची के मुताबिक, पाम्पोर से सैयद शौकत गयूर अंद्राबी, राजपोरा से अर्शीद भट्ट, शोपियां से जावेद अहमद कादरी, अनंतनाग पश्चिम से मोहम्मद रफीक वानी, अनंतनाग से सैयद वजाहत, इंदरबल से तारिक कीन, डोडा से गजय सिंह राणा को उम्मीदवार बनाया गया है।
पार्टी ने किश्तवाड़ से शगुन परिहार, पाडेर-नागसेनी से सुनील शर्मा, भदरवाह से दलीप सिंह परिहार, डोडा पश्चिम से शक्ति राज परिहार, रामबाण से राकेश ठाकुर, बनिहाल से सलीम भट्ट, शनगुस अनंतनाग पूर्व से वीर सराफ, श्रीगुफवाड़ा बिजबेहरा से सोफी यूसुफ को उम्मीदवार बनाया है।
पार्टी की ओर से जारी दूसरी सूची के मुताबिक चौधरी रौशन हुसैन गुज्जर, कोकरनाग (अजजा) से भाजपा के उम्मीदवार होंगे।
पार्टी ने पहले चरण में कश्मीर घाटी के त्राल, पुलवामा, जैनापोरा, डी. एच. पोरा, कुलगाम, देवसर, दूरू और पहलगाम विधानसभा क्षेत्र में होने वाले चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है।
जम्मू कश्मीर में तीन चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। पूर्ववर्ती प्रदेश की 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए, चुनाव के पहले चरण के तहत 18 सितंबर, दूसरे चरण के तहत 25 सितंबर और तीसरे व आखिरी चरण के तहत एक अक्टूबर को मतदान होगा। मतों की गिनती चार अक्टूबर को होगी।
यह विधानसभा चुनाव, अगस्त 2019 में संविधान के अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने के बाद केंद्र शासित प्रदेश के लोगों के लिए सरकार चुनने का मंच तैयार करेगा।