नयी दिल्ली: दो अप्रैल (ए) निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी ‘‘नियमित समीक्षा’’ के तहत मंगलवार को पांच राज्यों में दो पुलिस महानिरीक्षकों (आईजी), आठ जिलाधिकारियों और 12 पुलिस अधीक्षकों के तबादले का आदेश जारी किया।
आयोग ने कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में यह फैसला किया गया। बैठक में निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू भी उपस्थित थे।निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों की 16 मार्च को घोषणा की थी। ये चुनाव सात चरणों में, 19 अप्रैल से एक जून तक होंगे। मतगणना चार जून को होगी।
आयोग ने कहा कि स्थानांतरित किए गए सभी अधिकारियों को पदानुक्रम में उनके बाद के अधिकारी को प्रभार सौंपने के लिए कहा गया है। साथ ही, जिन अधिकारियों को मौजूदा पदस्थापन से हटा दिया गया है, उन्हें लोकसभा चुनाव संपन्न होने तक कोई चुनावी ड्यूटी नहीं दी जाए।
संबंधित राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है कि वे भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारियों के नामों की एक सूची आयोग को भेजें तथा ‘शॉर्टलिस्ट’ किए गए अधिकारियों को स्थानांतरित अधिकारियों के स्थान पर नियुक्त किया जाए।
स्थानांतरित किये गए पुलिस महानिरीक्षकों में आंध्र प्रदेश के गुंटुर क्षेत्र और ओडिशा में मध्य क्षेत्र के आईजी शामिल हैं।
स्थानांतरित किये गए अन्य अधिकारियों में बिहार के भोजपुर जिले के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक, नवादा जिले के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक तथा असम में उदलगिरि के जिलाधिकारी शामिल हैं।
झारखंड में देवघर के पुलिस अधीक्षक, ओडिशा में कटक, जगतसिंहपुर के जिलाधिकारी और अंगुल, बहरामपुर, खुर्दा, राउरकेला के पुलिस अधीक्षक तथा कटक के पुलिस उपायुक्त भी उन अधिकारियों में शामिल हैं, जिनका तबादला किया गया है।
आंध्र प्रदेश में, कृष्णा, अनंतपुरामु और तिरुपति जिलों के जिलाधिकारी तथा प्रकाशम, पलनाडु, चित्तूर, अनाथपुरामु और नेल्लोर जिलों के पुलिस अधीक्षकों को चुनावी ड्यूटी से हटा दिया गया है।
वहीं, आयोग ने झारखंड के मुख्य सचिव को पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) रांची, पुलिस उपमहानिरीक्षक (पलामू) और पुलिस महानिरीक्षक (दुमका) के पदों पर रिक्तियों को भरने के लिए अधिकारियों के नाम की एक सूची भेजने को कहा है।
