नयी दिल्ली: 25 मार्च (ए) लोकसभा ने मंगलवार को वित्त विधेयक, 2025 को 35 सरकारी संशोधनों के साथ मंजूरी दी। इसमें ऑनलाइन विज्ञापनों पर छह प्रतिशत डिजिटल कर को समाप्त करने का प्रावधान भी शामिल है।
वित्त विधेयक, 2025 के पारित होने के साथ, लोकसभा ने बजटीय अनुमोदन प्रक्रिया का अपना कार्य पूरा कर लिया। उच्च सदन राज्यसभा अब इस विधेयक पर विचार करेगा।राज्यसभा से विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद 2025-26 की बजट प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।केंद्रीय बजट 2025-26 में कुल 50.65 लाख करोड़ रुपये के व्यय की परिकल्पना की गई है, जो चालू वित्त वर्ष की तुलना में 7.4 प्रतिशत अधिक है।
अगले वित्त वर्ष के लिए प्रस्तावित कुल पूंजीगत व्यय 11.22 लाख करोड़ रुपये और प्रभावी पूंजीगत व्यय 15.48 लाख करोड़ रुपये है।
इसमें 42.70 लाख करोड़ रुपये का सकल कर राजस्व संग्रह और 14.01 लाख करोड़ रुपये की सकल उधारी का प्रस्ताव है।
बजट दस्तावेजों के अनुसार, एक अप्रैल 2025 से शुरू होने वाले नए वित्त वर्ष के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए 5,41,850.21 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। यह चालू वित्त वर्ष के लिए 4,15,356.25 करोड़ रुपये है।
वर्ष 2025-26 के लिए व्यय का बजट अनुमान कई कारणों से बढ़ गया है, जिसमें बाजार ऋण, लघु बचत और भविष्य निधि पर ब्याज के भुगतान में वृद्धि जैसे प्रावधान शामिल हैं