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वक्फ संसोधन बिल लोकसभा में पेश; सरकार ने जेपीसी से जांच का प्रस्ताव रखा

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नई दिल्ली,आठ अगस्त (ए)।संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया। विपक्षी दलों द्वारा इस विधेयक में मौजूद प्रावधानों का विरोध करने के बाद इसे जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेज दिया गया।कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि यह विधेयक संविधान पर एक मौलिक हमला है। इस विधेयक के माध्यम से वे यह प्रावधान कर रहे हैं कि गैर-मुस्लिम भी वक्फ गवर्निंग काउंसिल के सदस्य होंगे। यह धर्म की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। इसके बाद ईसाइयों, फिर जैनियों का नंबर आएगा। हालांकि यह बिल लोकसभा में आज पास नहीं हो पाया। सरकार ने वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजने की सिफारिश की।

किरेन रिजिजू जब इस बिल को पेश कर रहे थे, इस दौरान विपक्षी दलों द्वारा खूब हंगामा देखने को मिला। इस बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि ये बिल जो पेश किया जा रहा है वो बहुत ही सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने लॉबी में सुना है कि आपके कुछ अधइकार छीने जा रहे हैं और हमें आपके लिए लड़ना होगा। मैं इस बिल का विरोध करता हूं। इसपर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, अखिलेश जी, क्या इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते। आप स्पीकर के अधिकार के संरक्षक नहीं हो। इसके अलावा संसदीय कार्य मंत्री ने मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक 2024 को भी सदन में पेश किया।  गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब से वर्ष 1995 के वक्फ अधिनियम को लागू किया गया है

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