राहुल को अयोग्य ठहराने में जो तत्परता दिखी थी, वही सदस्यता की बहाली में दिखनी चाहिए: कांग्रेस

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने यह सवाल भी किया कि ‘क्या प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को इसका डर लग रहा है कि राहुल गांधी लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बोल सकते हैं?’.उच्चतम न्यायालय ने ‘मोदी उपनाम’ को लेकर की गई कथित विवादित टिप्पणी के संबंध में 2019 में दायर आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाते हुए शुक्रवार को उनकी लोकसभा की सदस्यता बहाल करने का रास्ता साफ कर दिया।

रमेश ने ट्वीट किया, ‘‘23 मार्च को सूरत की सत्र अदालत ने राहुल गांधी को “दोषी” क़रार दिया था। उसके 26 घंटे बाद उनकी संसद सदस्यता को रद्द करने की अधिसूचना जारी कर दी गई थी। उस पूरी तरह से ग़लत दोषसिद्धि पर उच्चतम न्यायालय द्वारा रोक लगाए जाने के 26 घंटे बीत चुके हैं।’’

उन्होंने सवाल किया, ‘‘राहुल गांधी की संसद सदस्यता अब तक बहाल क्यों नहीं की गई? क्या प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव में उनके शामिल होने का डर है?’’

लोकसभा में आठ से 10 अगस्त तक अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी चर्चा के आखिरी दिन इसका जवाब दे सकते हैं।

लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने संवाददाताओं से कहा , ‘‘ जो तत्परता राहुल जी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराने के लिए दिखाई गई, वही तत्परता उनकी सदस्यता बहाल करने में भी दिखाई जानी चाहिए।’’

उन्होंने दावा किया, ‘‘ मैंने शुक्रवार रात लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी को फोन कर कहा था कि उन्हें न्यायालय के आदेश के कुछ कागजात आपको सौंपना चाहता हूं, इसलिए वह मुझे अपने आवास पर आने की अनुमति दें। लोकसभा अध्यक्ष ने मुझे सलाह दी थी कि आज (शुक्रवार) नहीं, मैं कल (शनिवार) बात करूंगा। आज सुबह जब मैंने उनसे फोन पर बात की तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप महासचिव से बात करके उनके दफ्तर में ये कागजात सौंप दीजिए।’’

उन्होंने कहा, ‘‘जब मैंने लोकसभा महासचिव को फोन किया तो उनका तर्क था कि आज मेरा दफ्तर बंद है। मैंने पूछा किसको पत्र देना है तो उन्होंने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष जी को दे दीजिए।’’

चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता तत्काल बहाल की जानी चाहिए।