विधान परिषद् में गूंजा, यूपी में कोरोना कोष के लिए विधायक निधि रोकने का मुद्दा , सपा ने बताया असंवैधानिक

उन्होंने कहा, ‘आज यह हाल है कि हमारे पास निधि नहीं है। कोई गरीब अपने इलाज के लिए आता है तो हम एक पैसा नहीं दे सकते। आज विधायकों की प्रदेश में इतनी शर्मनाक स्थिति कर दी है कि खुद को विधायक कहने में शर्म आती है।’ भदौरिया ने कहा, ‘कोविड-19 के नाम पर जो कोष एकत्र हुआ है उसे जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्साधिकारी देख रहे हैं। कोविड-19 के नाम पर लूट की जा रही है। आप जांच करा लें। पीपीई किट घटिया किस्म की खरीदी गई हैं। करोड़ों रुपए खर्च कर लाखों लीटर हाइपोक्लोराइड खरीदा गया मगर उसकी गुणवत्ता की क्या गारंटी है।’ उन्होंने कहा, ‘मेरा मानना है कि इस वर्ष विधायक निधि को दो गुना कर दिया जाए, ताकि हम जनता की सेवा कर सकें।’
सपा सदस्य शशांक यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड कोष के गठन के वक्त कहा था कि हमें एक हजार करोड़ रुपए की जरूरत है। जहां तक मेरी जानकारी है कि सारी निधि मिलाकर यह 1500 करोड़ से अधिक हो चुकी है, तो क्या सरकार के आकलन में कमी थी। जब बजट पहले ही पूरा हो चुका है तो बची हुई विधायक निधि वापस कर दी जाए।
नेता सदन उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने इस पर कहा, ‘सरकार ने किसी राशि का निर्धारण नहीं किया था। एक अनुमान कभी घट-बढ़ भी जाता है क्योंकि कोविड की आकस्मिकता में तमाम तरह के व्यय जुड़े हैं। विधायक निधि या वेतन में कटौती वापस लेने का फिलहाल कोई विचार नहीं है। उन्होंने सपा सदस्य आनंद भदौरिया द्वारा उठाए गए मुद्दे पर कहा कि वह सदस्य की भावनाओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाएंगे, मगर सरकार ने जो कदम उठाया वह कोरोना संकट काल में जरूरी था। अभी निधि को फिलहाल एक साल के लिए रोका गया है। सपा सदस्य को और दान करना चाहिए, बजाय इसके कि जो दिया है उसको वापस लेने की बात करें।